बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक अगाडि बढेको छ । कानुन मन्त्रालयमा ७२ दिनको होल्ड पछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट विद्येयक सामान्यमा फिर्ता भएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक कानुनी परामर्श तथा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएकोमा कानुन मन्त्रालयले साढे २ महिना लामो समयको अध्ययन तथा कानुनी परीक्षण पछि हिजो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय, परामर्श र स्वीकृतिका साथ फिर्ता पठाएको हो। विधेयकमा ३० र ५५ को प्रावधान यथावत राखिएको छ ।
सो प्रावधान लागू भए कम्तिमा सात हजार कर्मचारी कटौतीमा पर्नेछन् । भूमि व्यवस्थाबाट कानुनमा पुगेको विद्येयकमा ३० र ५५ को प्रावधान हालिएको थियो । लामो समय काम गरेका र पुराना कर्मचारीहरू कटौतीका लागि संघीय निजामती विधेयकबाटै उनीहरूलाई अवकाश दिनेगरी ३० बर्ष सेवा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हुबहु पारित भएर कार्यान्वयन भए २०२८ सालअघि जन्मिएका र निजामती सेवामा रहेका र ०५३ सालअघि संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाश जानेछन् ।

बिज्ञापन

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार,उक्त विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’मा अगाडि बढाइसकिएको छ । अर्थको सहमति संघीय निजामती सेवा विद्येयक पुन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। सरकारले आवश्यकता ठाने लोक सेवा आयोगसँग पनि परामर्श लिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि उक्त विधेयक सदनमा दर्ता हुनेछ। सदनबाट फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढेर कानुन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।